डोनाल्ड ट्रम्प ने दावा किया कि भारत 2025 के अंत तक रूस से तेल का आयात कम करेगा। भारत ने इसे खारिज किया। अमेरिका ने टैरिफ बढ़ाए। जानिए पूरा विवाद और भारत की ऊर्जा नीति।
ट्रम्प का दावा और चेतावनी
अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने हाल ही में कहा कि भारत 2025 के अंत तक रूस से तेल का आयात कम करेगा। व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में ट्रम्प ने इसे धीरे-धीरे पूरी होने वाली प्रक्रिया बताया और कहा कि वर्ष के अंत तक इसमें काफी तेज़ कमी देखी जाएगी।
ट्रम्प ने यह चेतावनी भी दी कि यदि भारत रूस से तेल खरीदना जारी रखता है, तो अमेरिका 50% तक के टैरिफ लागू कर सकता है। इसमें से 25% सीधे रूस के तेल से जुड़े हैं।
भारत का स्पष्ट खारिज
हालाँकि, भारत ने इस दावे को पूरी तरह खारिज कर दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत की ऊर्जा नीति हमेशा उपभोक्ताओं के हित, कीमतों की स्थिरता और सप्लाई की सुरक्षा पर आधारित रही है। मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि भारत के ऊर्जा निर्णय स्वतंत्र और देश की ज़रूरतों के अनुसार लिए जाते हैं।
अमेरिका-रूस-भारत विवाद का पृष्ठभूमि
ट्रम्प का यह बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका ने रूस की दो बड़ी तेल कंपनियों पर नए प्रतिबंध लगाए हैं और मॉस्को से तुरंत युद्धविराम की अपील की है। ट्रम्प के अनुसार भारत द्वारा रूस से तेल का आयात धीरे-धीरे कम होगा, ताकि वैश्विक ऊर्जा बाजार पर अचानक असर न पड़े।
अमेरिकी टैरिफ और भारत की प्रतिक्रिया
अमेरिका ने भारत के कुछ उत्पादों पर टैरिफ बढ़ा दिए हैं। यह कदम विशेष रूप से उस समय आया जब भारत रूस से तेल खरीदने में लगा हुआ था। विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत ऊर्जा सुरक्षा और घरेलू ईंधन कीमतों को ध्यान में रखते हुए ही कोई कदम उठाएगा।
भारत की ऊर्जा नीति और भविष्य की चुनौतियाँ
यह विवाद यह स्पष्ट करता है कि वैश्विक राजनीति और ऊर्जा सुरक्षा हमेशा जटिल संतुलन की मांग करती है। भारत ने बार-बार यह कहा है कि उसकी ऊर्जा नीति देश की ज़रूरतों और जनता के हित के अनुसार बनाई जाती है।
आने वाले महीनों में यह देखना रोचक होगा कि भारत और अमेरिका कूटनीतिक स्तर पर इस मसले को कैसे संभालते हैं।
