Patna: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नजदीक आते ही राजनीतिक तापमान बढ़ता जा रहा है। इस बार चुनावी चर्चा का मुख्य केंद्र बन गए हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर। हाल ही में हुई एक घटनाओं की श्रृंखला ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है।
भाजपा ने राज्य की कुछ महत्वपूर्ण सीटों पर बागी उम्मीदवारों को वापस लाने के लिए विशेष रणनीति अपनाई है। केंद्रीय नेतृत्व के अनुसार, यह कदम पार्टी की एकता और चुनावी मजबूती को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। सूत्रों के अनुसार, बक्सर, ब्रह्मपुर और तारापुर सीटों के कुछ बागी उम्मीदवारों ने अमित शाह की मध्यस्थता में अपने नामांकन वापस ले लिए।
वहीं, प्रशांत किशोर ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनके अनुसार, पार्टी ने उनके उम्मीदवारों को धमकाकर और दबाव डालकर नामांकन वापस लेने के लिए मजबूर किया। किशोर ने विशेष रूप से अमित शाह और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का नाम लिया। ब्रह्मपुर सीट के उम्मीदवार डॉ. सत्य प्रकाश तिवारी के साथ हुई कथित घटना का हवाला देते हुए किशोर ने आरोप लगाया कि उन्हें उनके घर बुलाकर दबाव डाला गया।
किशोर ने इस प्रक्रिया को ‘सूरत मॉडल’ जैसा करार दिया, जिसमें विपक्षी उम्मीदवारों को बाहर करने की रणनीति अपनाई जाती है। उनका कहना है कि इस तरह की राजनीतिक हरकतें लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के खिलाफ हैं और चुनाव आयोग को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए।
भाजपा सूत्रों का कहना है कि बागी उम्मीदवारों का वापस लेना पार्टी की एकजुटता और चुनावी रणनीति का हिस्सा था। पार्टी नेतृत्व का दावा है कि इस कदम से भाजपा को इन सीटों पर मजबूत स्थिति मिली है और उनका उद्देश्य केवल संगठनात्मक मजबूती को सुनिश्चित करना था।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस घटनाक्रम से स्पष्ट होता है कि बिहार में भाजपा और जन सुराज पार्टी के बीच सीधी टक्कर होने वाली है। भाजपा ने अपनी परंपरागत रणनीति में बदलाव करते हुए बागियों को वापस पार्टी में लाकर स्थिति मजबूत करने की कोशिश की है। वहीं, किशोर के आरोप और चुनाव आयोग में उनकी शिकायतें इस जंग को और रोचक और विवादित बना रही हैं।
चुनाव आयोग ने अभी तक इस मामले पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं दी है। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि आयोग इस आरोप की जांच में क्या कदम उठाता है और बिहार के मतदाता इस राजनीतिक तनाव के बीच किसे अपना समर्थन देते हैं।
बिहार चुनाव 2025 केवल राज्य की राजनीति ही नहीं, बल्कि देशभर में चुनावी रणनीतियों और लोकतंत्र की प्रक्रियाओं पर भी सवाल उठाने वाला साबित हो सकता है। यह चुनाव न केवल राजनीतिक दलों के लिए, बल्कि चुनावी निष्पक्षता और लोकतांत्रिक मूल्यों की परीक्षा भी साबित होगा।
